एनआरएन जापान भित्र भ्रष्टाचार बढ्नुको प्रमुख कारण मध्ये २०१५ देखि पैसा हुने हरुको वरिपरि मात्रै नचाउने गरि लिन थालेको चर्को उम्मेद्वारी शुल्क पनि एउटा कारण भएको चर्चाले चुलिएको छ ।सवैको अपनत्व भनिएको एनआरएन भनिए पनि व्यवसायि भन्दा बाहिरकोले यो संस्थामा छिर्ने हिम्मत नगरून भनेर हरेक कार्यकालमा चर्को निवार्चन शुल्क घोषणा गर्दै वदनामिमा परिरहन्छ एनआरएन जापान।यसको पछिल्लो परिणाम स्वरूप २०२१-२०२३ कार्यकालको लागि आइसिसि ४० मान अध्यक्ष ३० मान वरिष्ठ उपाध्यक्ष २५ मान उपाध्यक्ष २२ मान महासचिव २० मान सचिव १५ मान कोषाध्यक्ष १५ मान सहकोषाध्यक्ष,प्रवक्ता,युवा संयोजक,महिला संयोजक क्रमश १२ मान तोक्दा केन्द्रिय सदस्यको ५ मान तोकेको रहेछ।

यो पटक केहि क्षेत्रिय समितिहरूले पनि चर्को शुल्क घोषणा गरेपनि कतिपयले जनदवाव पछि सुधारेको थियो भने कोरोना कहरको विच शुल्क सामन्जस्यता अपनाउनु पर्ने एनआरएन जापानले निर्णय गरेको उम्मेद्धारि शुल्कले संस्था प्रति चासो राख्ने आमजनमानस लाइ वितृष्णा पैदा गर्नुको साथै सधैं संस्थालाई आउने आरोप धनीहरुको क्लब एनआरएनए हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न खोजेको होकी भन्ने आशंका पलाएको एन आर एन ए अभियानता हरुलेनै गुनासो गर्न थालेका छन ।प्रविधियूक्त समय सँगै चलि संस्थाको आर्थिक पाटो माथि उठाउने अन्य सम्भावनाको अध्ययन अनुसन्धान तिर नलागि निवार्चन शुल्कलाइ मात्र संस्थाको बजेट वढाउने उपाय सोच्नु पनि त्यति तर्कसंगत मान्दैनन अभियानताहरु नै ।

जापानमा झण्डै १ लाखको संख्यामा नेपाली हरु छन भने पनि अधिकांश विधार्थी भिषा र स्किल लेवर भिषा र त्यसको आश्रित परिवार छन भने टोटल जनसंख्याको २% व्यवसायि भएको ठाउमा जैलेपनि ब्यबसायी मुखि भएर शुल्क निर्धारण हुने गरेको पाइएकोले सर्वसाधारण प्रति यसको चासो निरन्तर घटदो छ।
एनआरएनए आइसिसि ले आफ्नो प्रतिनिधी शुल्कमा यो पटकवाट धेरै कटौति गर्दै सुधार गरेको अवस्थामा एनआरएन जापानले उम्मेद्वारि शुल्क नै ४ लाख ३ लाख असुल गर्न खोज्नुको कारण नै रहस्यमय भएको अभियानताहरुको भनाइछ ।

शुल्कमा समायोजन गरी सबैलाई सहजै केन्द्रको प्रतिपर्धामा सगभागी हुने अबसर प्रदान गरेमा एन आर एन जापानको साख उच्च रहने आम सर्वसाधारणको बुझाइ छ।