काठमाडौं, साउन २१ गते । सरकार र उखु किसानबीच बिहीबार भएको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको छ । बिहीबार दिउँसो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उखु किसानको बाँकी रकम बक्यौताको विषयमा भएको छलफलमा कुरा नमिलेको सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि गठन भएको कार्यदल समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उखु किसानहरुले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने विषय उठेको उहाँले बताउनुभयो ।
किसानले हालसम्म पाएको रकम र बक्यौता त्यसको नामावलीसहित सार्वजनिक गर्न भनेकामा त्यो पनि नगरेकाले आफूहरूले हस्ताक्षर नगरेको उहाँले बताउनुभयो । जसका कारण सो प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छ ।
संरक्षक मिश्रले बक्यौता रहेको ९० करोडमध्ये २५ करोडमा विवाद रहेको बताउनुभयो । उहाँले बाँकी ६५ करोड मुक्तानी गर्न लगाउने र २५ करोडमाथि छानविन गर्ने सम्झौता थियो । ६५ करोडमध्ये अझै १५ करोड लिन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यद्यपी विवादित २५ करोड रकम बक्यौताको लागि सिडिओ कार्यालयले ३५ दिने सूचना जारी गरेर उद्योगीमाथि कारबाही गरेर रकम भुक्तानी गराउने कुरामा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।
किसानले बक्यौता भुक्तानी नभए भदौ ५ देखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि बिहीबार पहिलो बैठक बसेको हो ।
संरक्षक मिश्रले सरकारले उद्योगीबाट जसरी पनि बक्यौता रकम दिलाइदिने भनी पाँच बुँदे सम्झौता गरेकामा त्यसअनुसार किसानले रकम नपाएपछि मन्त्रालयलाई पटक–पटक जानकारी गराइएको र समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जाने भनेर हिजो मात्रै मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
आफूहरूले भदौ ५ सम्म बक्यौता रकम नपाए आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेकोप्रति मन्त्रालयले चित्त पनि दुखाएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

गाेरखापत्र अनलाइनबाट