-नरेन्द्र बस्नेत दिनेश

नेपाल बाट जापानमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी आउने गरेको इतिहास लामो भए पनि २०१० यता यो संख्या अप्रत्याशित रुपमा बृद्दी हुदै आएको पाइएको छ।बिद्यार्थी भिषामा आउनेहरु मध्ये विभिन्न छात्रवृतिमा विभिन्न योजना अन्तर्गत आउनेहरु केहि छन् भने सशुल्क भाषा बिद्यार्थीको रुपमा आउने हरुको संख्या दिन प्रति दिन आक्रामक छ।
नेपालमा जसरि गाउँ गाउँमा समेत जापान पठाउने भनेर परामर्श केन्द्रहरु खुलेका छन ठिक त्यसै गरि जापानमा पनि पछिल्लो समय नितान्त ब्यबसायिक सोचले मात्र भाषा बिद्यालय खोल्ने हरुमा तिब्र वृद्धि भए संगै कम गुणस्तरका भाषा बिद्यालय यत्र तत्र भएको अवस्था पनि छ जसको परिणाम बेला बेलामा नेपाली लगायत अन्य देशका बिद्यार्थीहरु कलेजकै कारणले समस्यामा परेको उदाहरणहरु पनि छन्।
कुनै पनि देशको आ–आफ्नै अध्यागमन नियमहरु हुने गर्छन।जापान सरकारले स्थापना देखि दुई वर्ष नपुगेका कुनै पनि जापानिज भाषा अध्यापन गराउने स्कुलमा आउने कुनै पनि देशका बिद्यार्थीहरुलाई शुरुमा ६ महिनाको मात्र सिओइ (सर्टिफिकेट अफ इलिजिविलिटी–प्रारम्भिक भिषा) दिने प्रवाधान छ । यसको अर्थ यहाँ आएका बिद्यार्थी ६ महिनामै फर्कनु पर्ने छ भन्ने बिल्कुल होइन ।
जति समयको कोर्ष हो त्यति नै समय सम्म जापानका स्कुलहरुहरुले आफ्ना स्कुल वा कलेजमा आएका बिद्यार्थीलाई भिषा थप्न जिम्मेवारीका साथ सहोयोग गर्ने गर्दछन् तर ६ महिनाको मात्र सीओई किन ? त्यस्ता छोटो सिओइ भएकालाई एनओसी दिन मिल्दैन भन्ने बहानामा अहिले शिक्षा मन्त्रालयले ट्युसन फि नेपालबाट जापान ट्रान्सफर गर्न आवस्यक पर्ने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) दिन आनाकानी गर्दै आएको भन्ने समाचारहरु भाइरल भएको छ । जुन कुराले गर्दा अहिले उज्वल भविष्यको कल्पना कोर्दै गरेका ६ सय भदा बढी विद्याथीहरु शिक्षा मन्त्रालय दिनहुँ धाउदै फर्कदै गरेका छन् । जापानबाट प्रारम्भिक भिषा आएर पनि अन्धकार अवस्थामा रहेका बिद्यार्थी मात्र नभएर यी विद्यार्थीका अभिभावक, जापान अध्यनको लागि सहयोग गर्ने नेपाल स्थित परामर्श दाता संस्थाहरु र जापानमा रहेका थुप्रै जापानिज स्कुलहरु समेत प्रभावित बन्ने देखिएको छ।तर यसो भन्दै गर्दा नेपालको सरकारी कर्मचारी शिक्षा मन्त्रालय लाइ मात्र एक तर्फी दोष दिने ठाउ भने पक्कै छैन।जापान सरकारको अथवा यहाको इमिग्रेसन नियम अनुसार स्थापनाको २ बर्ष पुरा नभएका भाषा बिद्यालय हरुलाई एक पटक मा ६ मैनाको भन्दा बेसी इलिजिबिलिटी नदिने भए पछि यहाको भाषा बिद्यालय हरुलेएकै पटकमा एक बर्षको शुल्क असुल्न खोज्नु नियमसम्मत तरिकाले हेर्दा एक किसिमको ठगि जस्तै हो।हुन त यसभित्र सम्बन्धित भाषा बिद्यालय परामर्श केन्द्रको आफ्नै किसिमको ब्यबसायिक स्वार्थ या बाध्यताहरु हुन सक्लान तर यो नियमबद्द प्रक्रिया भने पक्कै हैन।यो सिलसिला धेरै बर्ष अगाडी देखि चल्दै आएको हो र यो भन्दा अगाडी सम्म ६ मैना को मात्र इलिजिबिलिटी भएका हरुलाई यस्तो समस्याहरु आएका थिएनन् तर यो पटक एक्काशी आउदा यसले धेरैलाई सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मकता सृजित गराउनु स्वाभाविक हो।कतिपय कुराहरु समय र परिस्थितिले सिकाउदै जान्छ भनेजस्तै पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया अध्ययन गर्न गएका हजारौ विद्यार्थी हरुको बिचल्ली अवस्था छताछुल्ल भएको खबर बिकराल समस्याको रुपमा आउनु साथै जापान अध्ययन गर्न आएको बिद्यार्थीको बढ्दै गएको समस्याले पनि नेपालको शिक्षा मन्त्रालय को यो पटक बिशेष ध्यान गएको हुन सक्छ यसो भन्दै गर्दा त्यहाका कर्मचारी हरुले गर्ने लापरबाही,हेलचेक्राई को प्रश्रय दिने उद्देस्य भने यो पंक्तिकारको पटक्कै हैन तर सृजित समस्या हरुमा दुवै देशको सम्बन्धित निकाय हरु संबेदनशिल र इमान्दार भएर लाग्नु पर्ने तत्कालिन परिस्थिति भन्ने पक्कै हो।

यथोचित, नियमसम्बद्ध र समय तालिका अनरुप चल्ने देश जापानको अप्रिल सेसन सबै भन्दा ठुलो सेसन भएको र यहाँ अध्ययन गर्न आउने स्कुल वा कलेजहरुले नया आउने बिद्यार्थीलाइ अप्रिल महिनाको पहिलो वा दोश्रो हप्तामा नै स्वागत तथा ओरिएन्सटेन कार्यक्रम राखी अध्यापन को सुरुवात गर्दछन। तर पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको समस्याले यहाँका केहि भाषा बिद्यालयको समग्र कार्यतिलिका समेत प्रभाब पर्ने देखिन्छ । जापानमा विश्वका धेरै मुलुकबाट मानिसहरु भाषा स्कुल वा युनिभर्सिटीहरुमा अध्ययन गर्न आउने गर्छन तर नेपाल मात्र यस्तो देश ठहरिएको छ जहाँ जापानको अध्यागमन विभागले भिषा प्रदान गरे पश्चात त्यस देशको शिक्षा मन्त्रालयले पढन जानबाट बाधा सृजना गरेको अवस्था देखिएको छ।
पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया गएका हजारौ बिद्यार्थीहरु केहि कन्सल्टेन्सी र केहि कर्मचारी र अस्ट्रेलिया स्थित कलेज हरुको लापरबाहीले गर्दा अलपत्र अवस्थामा पुगे र त्यो कुरा बिश्वब्यापी रुपमा छताछुल्ल भयो ।तर त्यहि बहानामा जापान अध्ययन गर्न जान सवल ठहरिएका विद्यार्थीहरुलाई रोक्नु न्यायोचित भने पक्कै देखिदैन। बदलिदो बिश्व परिस्थितिमा १५ दिन होस् वा ६ महिना जति नै समयको लागि भए पनि कुनै पनि ठाँउमा स्वेच्छाले अध्ययन गर्न जान पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भित्र पर्दछ।
जापानको नियमले स्थापनाको दुइ बर्ष नपुगेका बिद्यालय लाइ सुरुमा ६ मैनाको भन्दा बेशी आगमन अनुमति को प्रारम्भिक भिषा नदिने भएपछी त्यसै अनुरुप सुरुवातमा शुल्क सरकारको पनि ६ मैनाको भन्दा लिन नपाउने नियम राखेको भए यो समस्या सृजित हुने नै थिएन अथवा नेपाल शिक्षा मन्त्रालय ले सुरुवाती चरण देखि नै यो बिषयमा सजग भएर जापान सरखार र यहाको भाषा बिद्यालय हरुलाई सजग गराउन सकेको भए पनि यस्तो किशिमको समस्या सृजित भने हुने थिएन।प्रारम्भिक चरणमा प्रचुर अध्ययन र उचित निस्कर्ष ननिकाली कन अचानक काचो तरिकाले गरिएको सरकारी यो निर्णय जति खेदपूर्ण छ त्यतिनै यसबाट प्रभाभित हुने बिद्यार्थी हरुको भबिस्य त्यसै संग जोडिएको परिवारको सपनाहरु सम्झिदा अझै दर्दनाक छ।
कानुनमा कुनै किसिमका कमजोरीहरु भए त्यसलाई समयमै सोचविचार गरि आबस्यक गृह कार्य गरेर सुधार गर्नु पर्दछ र आबस्यक परेमा सम्बन्धित देशको सम्बन्धित निकाय संग छलफल गरि निस्कर्ष निकाल्नु पर्दछ त्यसर्थ तत्कालिन अबस्थामा सृजित यो समस्याले विद्यार्थीको भबिष्य माथी गम्भीर असर पर्ने देखिएकोले नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले यस बिषयलाई गम्भीरता पुर्वक लिई जापान अध्ययन गर्न चाहने विधार्थीलाई प्रक्रियागत तरिकाले तत्काल सहयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

– लेखक एनआरएन जापानका सल्लाहकार हुन्